ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 167 ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 302 ਆਫ 2023 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 167 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। (ਬੀ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ “ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
“ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ…”
“ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਜਨਾਬ-ਏ-ਅਲੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈਣ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ “…ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ‘ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ’ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।”
20.06.2023 ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਲਹਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਨਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਏ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 167 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 167 (ਬੀ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ-
ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ” ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲੇ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਕੁਸ਼ਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।